राहतमा विभेद (Nepali)

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृत लिएर इसुवा साफी बिदा हुन धनुषाको नवाखोर पर्साई–२ स्थित घर पुग्छन् । कतार जान लागेका उनले जहाजको टिकट पनि लिइसकेका हुन्छन् ।

३२ वर्षीय साफी घरमा भेटघाट गरेर काठमाडौं फर्किन ‘नाइट बस’ को टिकट पनि किन्छन् । राजधानी नफर्किंदै अचानक उनलाई घरमै ज्वरोले च्याप्छ । परिवारले उपचारका लागि छिमेकी दरभंगा पटना दौडाउँछन् तर अस्पताल नपुग्दै उनको निधन हुन्छ । परिवारकै सपना भताभुंग हुन्छ ।

श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व उनले वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ अनुसार बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम तिरिसकेका थिए । त्यो गराउनुको अर्थ कामदारलाई आपद–विपद्, मृत्यु, अंगभंग, बिरामी हुँदा स्वयं कामदार वा परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिनु हो, त्यही कोषबाट दिँदा सरकारले थप आर्थिक भार पनि बेहोर्नु पर्दैन ।

साफीको परिवारले बिमा कम्पनीबाट बिमा रकम पाए तर कल्याणकारी कोषबाट एक पैसा पनि पाएनन् । जबकि श्रम स्वीकृत गर्दा उनले १ हजार रुपैयाँ तिरिसकेका थिए । जुन यस्तै उस्तै समस्या पर्दा सहयोग होला भनेर कामदारले जम्मा गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डद्वारा सञ्चालिन उक्त कोषमा अहिले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । जुन कहिलेकाहीँ कामदारको हकहितका लागि भन्दै मन्त्री, सांसद, कर्मचारीले विदेशमा घुमफिरमा खर्चसमेत गरेका छन् । तर, स्वदेशमै मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आफ्नै कोषबाट विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले जस्तै आर्थिक सहायता पाएका छैनन् ।

यदि उनको श्रम स्वीकृति लिएको गन्तव्य (कतार) मा मृत्यु भएको भए परिवारले त्यो कोषबाट ३ लाख रुपैयाँ पाउँथे । तर, यतै हुँदा पाएनन् । श्रम स्वीकृत लिए पनि कामदारको मृत्यु गन्तव्य देशबाहेक अन्यत्र (जस्तै स्वदेश) भए नदिने भन्ने ऐनको आशय छ भन्दै बोर्डले आर्थिक सहायता दिएको छैन ।

‘गाविस, प्रहरी, जिल्ला प्रशासनबाट सबै कागजपत्र बनाएर बोर्डमा बुझायौं तर स्वदेशमा मरेकाले रकम पाउँदैन भनेर फकाईदिए,’ इसुवा साफीका दाइ इनुसले कान्तिपुरसँग दु:ख पोख्दै प्रश्न राखे, ‘बोर्डले रकम पाउने भए फोन गर्छौं भनेका थिए तर एक वर्ष भयो फोन आएन, श्रम स्वीकृति लिएर स्वदेशमा मर्नेले रकम किन पाउँदैन ?’ पहिला दुई पटक ७ वर्ष कतारमा काम गरिसकेका इसुवाले फेरि जान ०७१ साउन २ गते श्रम स्वीकृति लिएका थिए । उनको मृत्यु श्रम स्वीकृति लिएको आठ दिनपछि साउन १० गते भएको थियो ।

उनका साढे एक वर्ष र १२ वर्षका दुई छोरा, ८ वर्षकी छोरी, श्रीमती, बुवाआमा छन् । ‘एक पटक काठमाडौं गएर फर्किंदा ८/१० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर काम हुँदैन,’ इनुसले भने, ‘बोर्डमा दुई पटक पुगें तर दिन मिल्दैन भनेपछि आसै मारेर फर्किएँ ।’

उनी मात्र होइन श्रम स्वीकृति, नवीकरण वा वैधानिकीकरण (जुनसुकै तरिकाबाट विदेश गए पनि पछि श्रम स्वीकृति लिन सकिने प्रावधान) गरे पनि गन्तव्य देशबाहेक स्वदेशमा मृत्यु भएका कामदारले बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाएका छैनन् ।

यूएईमा काम गर्न गएर ठोरी १ पर्साका देउबहादुर कुँबर, ३४, बिरामी भएर ८ महिनामा स्वदेश फर्किए । परिवारले सक्दो उपचार गराए तर बचाउन सकेनन् । परिवार आर्थिक सहायताका लागि बोर्ड धाउँदा पनि रकम पाउन सकेनन् ।

‘पटक–पटक बोर्ड पुग्दा पनि निर्णय भएको छैन भनेपछि अहिले जानै छाड्यौं,’ कुँवरका साला सुरजसिंह ठकुरीले भने, ‘अब निर्णय गरेर पाइन्छ भन्ने नभएसम्म के जानु ?’

बोर्डमा यो आर्थिक वर्ष मात्र यस्ता निवेदन २५ वटा परेका छन् । त्यस मध्येका एक कालिकाकोट ८, स्याङ्जाका ठगप्रसाद गुरुङ ०७२ वैशाखको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएको निवेदन छ । श्रम स्वीकृति ०७० कात्तिक ६ गते लिएका गुरुङको मृत्यु दुईवर्षे करार अवधिमा भएको छ । उनको परिवार पनि आर्थिक सहायताबाट वञ्चित छ । बोर्डका कर्मचारी अनुसार कतिपय मृतकका परिवारले बोर्डबाट रकम पाउने भन्ने यकिन नभएकाले निवदेन नदिई फर्कने गरेका छन् ।

‘हामी पीडित हौं, हाम्रो के दोष छ र भन्दै मृतक कामदार परिवार फर्कने गरेका छन्,’ बोर्डका कर्मचारी सरला शर्माले भनिन्, ‘श्रम स्वीकृति लिएकै दिन मृत्यु भएको घटना पनि आएको थियो तर रकम दिन नमिल्ने भएपछि फर्किए ।’ बोर्डको अनुसार यो आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई २४ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण भएको छ । ०६५ मा स्थापित बोर्डले पहिला डेड लाख रुपैयाँ र ०७१ असोज ३० गतेदेखि मृतकका परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गरेको छ । अहिले ५ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे पनि स्वीकृत भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन के भन्छ ?

‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन’ बारे ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ को ‘घ’ ले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भै शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न ।’ यसैलाई आधार बनाएर बोर्डले श्रम स्वीकृतिको अवधिमा स्वदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिएको छैन । कुनै बेला बोर्ड बैठकले केही रकम (१० हजार वा त्योभन्दा बढी) आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरे पनि नीतिगत निर्णय नहुँदा सबैले रकम पाएका छैनन् । ‘नीतिगत निर्णय नहुँदा स्वदेशमा मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिन सकिएको छैन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘हामीले करार अवधि सकिएपछि पनि कम्तीमा ३ महिना ग्रेस पिरियड राखेर जुनसकै अवस्थामा, जहाँ मृत्यु भए पनि आर्थिक सहायता दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं ।’

ऐनको दफा ८२ मा बाधा अडाउ फुकाउने अधिकार छ, जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।’ ऐन बनेको ९ वर्ष हुँदा पनि यो बाधा जस्ताको तस्तै छ, त्यसलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले अझै फुकाएका छैनन् ।

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) अर्जुन खनालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको उद्देश्य जहाँ मत्यु भए पनि कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता नदिने भन्ने होइन भन्दै ऐनमा भाषा नमिलेर स्वदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले पाउन नसकेको बताए । ‘बाधा अड्काउ फुकाएपछि पहिला निवेदन दिएका परिवारहरूले पनि पाउँछन्,’ खनालले कान्तिपुरलाई भने, ‘कानुन मन्त्रालयको सहमति लिन बाँकी छ, त्यो लिएर हामी मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं, पारित भएपछि पाउँछन् ।’

(Originally published in the Kantipur, Nepal.)