Nepal’s Agenda on GFMD to be held Dhaka (Nepali)

जीएफएमडीमा नेपालले श्रम सम्झौताको विषय उठाउने

नेपालले अगामी ‘प्रवासन र विकाससम्बन्धी विश्व मञ्च (जीएफएमडी)’ सम्मेलनमा कामदार पठाउने र मगाउने राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्झौता (बीएलए) गर्नुपर्ने विषय उठाउने भएको छ । आप्रवासी कामदारले समस्या भोग्दै आए पनि तिनको समाधान हुन नसकेको भन्दै नेपालले कामदारका अधिकार सुरक्षित गर्न बीएलएमा जोड दिन लागेको हो । जीएफएमडीका लागि नेपालका ‘फोकल’ अधिकारी तथा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कामदार पठाउने र मगाउने राष्ट्रबीच बीएलए हुनुपर्नेबारे सम्मेलनमा आवाज उठाउने बताए । उनले भने, ‘कामदार लैजान लालायित हुने तर बीएलए गर्न कन्ने प्रवृत्ति छ ।’ बीएलए बाध्यकारी, प्राविधिक समिति र समीक्षा हुने कारणले नेपालले पछिल्लो पटक एमओयूभन्दा बीएलएमा जोड दिएको छ । नेपालले कतारसँग मात्र बीएलए गरेको छ । समझदारीपत्र (एमओयू) मा बहराइन, यूएई, कोरिया (ईपीएस), जापान (प्रशिक्षार्थी कामदार) र इजरायल (केयर गिभर) सँग हस्ताक्षर भएको छ ।

बंगलादेशको ढाकामा डिसेम्बरमा हुने जीएफएमडीको सम्मेलनका विभिन्न सेसनमा उठाउने अरू विषयबारे श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाका तयारी गर्नमा जुटेको छ । ‘अहिले जीएफएमडीमा भाग लिने विभिन्न सेसन र उठाउने विषयबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ भुर्तेलले भने, ‘प्रवासन शुल्क घटाउने र नेपालको अनुभव पनि सुनाउँछौं ।’ आउँदो डिसेम्बर १० देखि १२ सम्म ढाकामा हुने जीएफएमडी सम्मेलनमा श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाउने भएको छ ।

जीएफएमडी राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रबीचको साझा मञ्च हो, जहाँ प्रवासन र विकाससम्बन्धी विभिन्न विषय उठ्छन् । जीएफएमडीमा राष्ट्रसंघ, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिन्छन् । यो सम्मेलनमा प्रवासन, शरणार्थी, प्रवासी कामदार, मानव अधिकारजस्ता विषयका असल अभ्यास, चुनौती र सहकार्यबारे राष्ट्रिय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल हुन्छ ।

जीएफएमडीमा उठाउने एजेन्डाबारे नेपालस्थित करिब २ दर्जन श्रम प्रवासनसम्बन्धी संस्थाहरूको संगठन ‘सुरक्षित प्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले छलफल गर्दै सरकारहरूलाई दबाब दिनुपर्ने बताएको छ । ‘हामीले उठाउने एजेन्डाबारे ५ पटक परामर्श बैठक गरिसकेका छौं, अब ती एजेन्डा नेपाल सरकार र जीएफएमडीमा सहभागी सदस्यहरूलाई राख्न दबाब दिन्छौं,’ सञ्जालका संयोजक नीलाम्बर बडालले भने, ‘अब जीएफएमडीबाट पारित घोषणापत्रलाई बाध्यकारी रूपमा लागू गराउनुपर्छ भनेर पनि दबाब दिन्छौं ।’

स्वतन्त्रता अभियान नेपालकी अध्यक्ष ऋतु भट्ट (राई) ले सरकार, नागरिक समाज, ट्ेरड युनियन, मानव अधिकार, सांसद र व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै आप्रवासी कामदारको हक हितका लागि एउटा स्वतन्त्र निगरानी समूह गठन र त्यसले त्यसले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । हरेक वर्ष आयोजना हुने जीएफएमडी पहिलो पटक दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशमा हुँदैछ ।

यस अघि २००८ मा एसियाली देश फिलिपिन्स, २००९मा ग्रिस, २०१० मा मोरक्को, २०११ मा स्विटरल्यान्ड, २०१२ मा मौरिसस, २०१४ मा स्विडेनमा जीएफएमडी भएको थियो ।

(Originally published in the Kantipur daily, Nepal.)