Human trafficking and foreign employment (Nepali)

वैदेशिक रोजगारीभित्रको मानव बेचबिखन

देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र दुई मिनेटको पैदल दूरीका पर्छन्– श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय । श्रम मन्त्रालयले हेर्न एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये वैदेशिक रोजगार छ भने महिला मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ऐन र महिला मन्त्रालय अन्तर्गत मानव बेचबिखन तथा ओसारपासर (नियन्त्रण) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ९ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ्रन् । यी दुवै ऐन २०६४ मा आए र एकाध वर्षदेखि तिनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चल्दै आयो, जुन अहिले पनि जारी छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२’ बाहेक ती दुबैको अद्योपान्त अध्ययन र समयानुकूल संशोधन हुनसकेको छैन । अहिले पनि ती ऐनहरू संशोधनको लागि बहस चल्छ तर ती दुई मन्त्रालयबीच छलफल हुनुपर्ने ऐनका केही प्रावधानबारे अहिलेसम्म पनि संयुक्त बैठक, बहस र अध्ययन भएको छैन । भौतिक रूपमा ती मन्त्रालयहरू नजिकै भए पनि सहकार्य र समन्वयका हिसाबले तिनीहरू कोसौं टाढाका सञ्चारविहीन दुर्गम बस्तीजस्ता छन् ।

अहिलेको आवश्यकता अनुसार ती ऐनहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने र थप्नुपर्ने धेरै विषय छन्, जसमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विषय हो, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा तस्करीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? ऐन, नियमावलीहरूले यसलाई कसरी छुट्याउने भनेर स्पष्ट गर्न जरुरी छ । किनकि पछिल्लोपटक वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन बनेको ९ वर्षसम्म यो छुट्टिनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारकै नाममा मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । तर ऐनले यो विषयलाई चिन्दै चिन्दैन । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार ऐनले मानव बेचबिखन, ओसारपसार, तस्करी के हो भन्ने चिन्ने—जान्ने कुनै प्रावधान पनि राख्नसकेको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐनले मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा तस्करीजस्ता प्रकृतिको कसुरलाई पनि ठगी भनेर चिन्ने गर्छ । के ठगी र मानव बेचबिखन, ओसारपसार वा तस्करी एकै हुनसक्छ ? कानुनको यही गलत चिनाइले मुद्दा कमजोर र पीडित न्यायबाट विमुख भएका छन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनले रोजगार/वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीको प्रकृतिलाई स्पष्टसँग चिन्दैन । यसले घुमाउरो पारामा वैदेशिक रोजगार छुनसक्ने देखिए पनि कानुनमा स्पष्ट नहुँदा वैदेशिक रोजगारका नाममा भएका मानव बेचबिखन, तस्करी, ओसारपसारका जघन्य घटना पनि सामान्य घटनाजस्ता भएका छन् । यही कारणले वैदेशिक रोजगारीको नाममा जुन रूपमा मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी छ, त्यो अनुपातमा मुद्दाहरू परेका छैनन्, जबकि ठगी र बेचबिखन प्रकृति मुद्दाहरू सरकारवादी मुद्दा हुन् । कानुन अस्पष्ट हुँदा कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायहरूमा पनि अन्योल छ, एकरूपता छैन । कानुनको अस्पष्टताको फाइदा कसुरदार र तिनका सहयोगीहरूले उठाएका छन् भने पीडित/प्रभावित झन् कष्टमा परेका छन् । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारको निकाय केन्द्रीकृत छ । कामदार वैदेशिक रोजगारमा नजाँदै होस् वा गएपछि ठगीमा परे पनि उजुरी दिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमात्रै हो, जुन काठमाडौंमा मात्र छ । यस्तो संरचनाले पीडितले न्याय पाउने कुरा त कोसौं टाढा छ, पीडामा परेंँ भन्न पनि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

वैदेशिक रोजगारको क्रममा मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा तस्करीमा परे पनि पीडित आफ्ना घर क्षेत्रमा प्रहरी कार्यालय जाँदा होस् वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमै पठाइदिन्छन् । ऐनले रोजगारको नाममा हुने मानव बेचबिखन, ओसारपसार होस् वा तस्करीलाई नछुट्टाइदिँदा ती प्रकृतिका मुद्दा पनि ठगीमा सीमित भएका छन् । यदि स्पष्ट हुन्थ्यो भने पीडितले ती मुद्दा अहिलेकै कानुनअनुसार जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा पनि दर्ता गराउन पाउँथे र ठगीको वैदेशिक रोजगार विभागमा चल्थ्यो । एकातिर मानव बेचबिखन, तस्करी, ओसारपसार जुन रूपमा बढेको छ, त्यो अनुपातमा मुद्दाहरू परेका छैनन् । कानुनी अस्पष्टता र अन्योलता एक प्रमुख कारण बनेको छ । अर्कोतिर जुन–जुन प्रकृतिको कसुर छ, त्यो अनुसार मुद्दा चल्छ भन्ने सचेतनात्मक कार्यक्रम पनि छैनन । अर्थात ठगी र मानव बेचबिखनका मुद्दा छुट्टाछुट्टै चल्न सक्छ भन्ने सन्देश पीडित र उनीहरूका परिवारमा पुग्न र सहयोग गर्ने संयन्त्र र सहयोग हुनसकेको छैन । यो क्षेत्रका विज्ञहरूले ठगीको मुद्दा अब वैदेशिक रोजगार विभागमा नभएर प्रहरी कार्यालय दिनुपर्ने कानुन बनाउन जोड दिएका छन्, जसको कारण पीडितलाई नजिक र प्रहरी निकाय विकेन्द्रित हुँदा अनुसन्धान गर्न पनि सहज हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारका निकाय विकेन्द्रित नभएर केन्द्रीकृत हुनु, अर्कातिर वैदेशिक रोजगार ऐनले बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी नचिन्नुले पीडित न्यायको ढोकासम्म पुग्नबाट पनि समस्यामा परेका छन् । बेचबिखनप्रति कतिपयको बुझाइ ‘वेश्यावृत्ति’का लागि हुन्छ भन्ने छ, जबकि यौनशोषण, श्रमशोषण, श्रम प्रवासन, कृत्रिम शरणार्थी, भिख मगाउन, अंग झिक्न, अस्वाभाविक विवाहका नाममा पनि मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी उत्तिकै हुने गरेको छ । मूलत: बेचबिखन पीडित व्यक्तिको आफ्नो इच्छा र स्वीकृतिमा हुँदैन । पीडितमाथि डर, धम्की, प्रलोभन, शक्तिको प्रयोग गरी नियन्त्रणमा राखिन्छ । कमाइ, आवत—जावत तथा कागजात पनि अरू (दलाल, बेचबिखनकर्ता, म्यानपावर तथा सप्लाइ कम्पनी, रोजगारदाता) कै अधीनमा हुन्छ । पीडितकै सहमतिमा कानुनी/गैरकानुनी बाटो, प्रक्रियाबाट पनि बाह्य मुलुकमा ओसारपसार हुन्छ, जसलाई तस्करीको रूपमा लिइन्छ । यसमा पीडित स्वयं कानुनी दायरामा पर्ने डरले जटिल समस्या नभोग्दा बाहेक सहजै घटना नखोल्ने हुँदा बेचबिखनकर्ता र तस्करहरूलाई जहाँ जे गर्न पनि सजिलो हुन्छ, जसको कारण तस्करीमा परेका व्यक्ति नै बेचबिखनमा पर्न पुग्छन् ।

अपराध जुनसुकै तरिका र बाटोबाट भए पनि त्यो अपराध नै हुन्छ । मानव बेचबिखन त झन् आधुनिक युगको दासता र संगठित अपराध हो । यही संगठित अपराधविरुद्ध जुध्न अमेरिकी सरकारी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष विभिन्न देशको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशहरूलाई घचघच्याउने समेत गर्छ । उसले २०१६ मा १ सय ९० देशको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल यस अघिजस्तै मूल्याङ्कनको दोस्रो तह (टायर टु) मा परेको छ, जसको अर्थ हुन्छ– पीडितको संरक्षण गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पालनमा कमी छ । बाह्य मुलुकको समेत चासोमा परेको विषयलाई नेपाल स्वयंले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीजस्तो जेलिएको, बहुक्षेत्रगत, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको विषयमा नेपालले कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयनमा तदारुकता ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसलाई कानुनी परिभाषादेखि नै स्पष्ट पार्न जरुरी छ, ताकि कसैले पनि यसको अपव्याख्या गरी पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित नगरून् ।

अहिले कम्तीमा पनि रोजगार/वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी रोक्न यही क्षेत्रसम्बद्ध श्रम मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयबीच ऐन/नियमावली संशोधनका खाका बनाएर अघि बढाउन समन्वयन र सहकार्य हुनुपर्छ । अझ वैदेशिक मामिलाको विषय भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरी र कानुनसँग जोडिएको विषय हुँदा गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको सहकार्य उत्तिकै जरुरी छ । यस्तो गम्भीर, जटिल, व्यक्तिको मानवअधिकार र देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा काम गर्न सरोकार निकाय र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै कम्तीमा देशका प्रशासनिक केन्द्रका मन्त्रालयहरूबीच दूरी होइन, सामीप्य हुनुपर्छ ।

(Originally published in the Kantipur daily, Nepal.)