Legal deadline problems for migrants workers (Nepali)

हदम्यादको झमेला

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली र व्यवसायीको आफ्नै नियमका कारण कैयौं कामदारहरू आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायताबाट वञ्चित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला जानकारी नदिइने त्यस्ता थरीथरीका हदम्यादले कामदारहरू झुक्किने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारलाई समस्या परे कुन निकायमा उजुरी/निवेदन दिने र त्यसको हदम्याद कति हुन्छ भन्ने जानकारी भने दिने गरिएको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अनिवार्य रूपमा दुईदिने अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ । तर यो विषयबारे कामदारलाई सूचना दिने गरेको पाइँदैन । कामदार तथा परिवार कसैलाई पनि जानकारी नदिइँदा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको पीडितको गुनासो छ । ‘म्यानपावर कम्पनी र दलालले ल भिसा झर्‍यो, अब जाउँ भन्छन्, कर्मचारीले श्रम स्वीकृति दिन्छन् तर केही जानकारी दिँदैनन्,’ कुवेतमा मृत्यु भएका तनहुँको तनहुँचोक चिसापानीका वीरबहादुर गुरुङका जेठान महेन्द्रजंग गुरुङले कान्तिपुरसँग भने ।

‘वीरबहादुरलाई कुवेतीले भिसा थपेर राख्यो तर श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिदाँ उता रिन्यु भएन, अनि यस्तोमा कुनै सहायता नपाउने ?’ मलेसियामा करिब ५ वर्ष काम गरेर फर्केका महेन्द्रजंगले दलाल र म्यानपावरको सेटिङ र झन्झटिलो नियमले कामदारले जता पनि समस्या भोग्नुपरेको सुनाए ।
त्यतिमात्र होइन करार अवधिभित्रै मृत्यु भएर पनि एक वर्षभित्र बोर्डमा निवेदन दिने जानकारी नपाउँदा केही कामदारका परिवारले आर्थिक सहायता पाएका छैनन् । बोर्डको हकहित शाखाका नासु आशिष भण्डारीका अनुसार हालैमात्र करार अवधिमा मृत्यु भएर पनि दुई वर्षपछि निवेदन दिन आएका एक परिवारलाई सहायता दिन नसकेको बताए । ‘मृतकका परिवारलाई एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्छ भन्ने थाहै रहेनछ, बोर्डमा आउँदा हदम्याद कटिसकेको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘म्यादभित्रै आएको भए ३ लाख रुपैयाँ दिन सकिन्थ्यो तर पछि कत्ति पनि सकिएन ।’

बोर्डले दिने आर्थिक सहायता कामदारले श्रम स्वीकृति, नवीकरण वा वैधानिकीकरण गर्दा तिर्ने एक हजार रुपैयाँबाट संकलित कल्याणकारी कोषबाट हो । हाल कल्याणकारी कोषमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । ‘मृत्युको केसमा हदम्याद हुन्छ कि हुँदैन, यो बहसको विषय हो तर निवेदनको हदम्याद र करार अवधि कटेकालाई सहायता गर्न सकिएको छैन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘बिमाले करार अवधिभन्दा ६ महिना थपेर बिमा गराउँछ र दिन्छ, बोर्डले करार अवधिभन्दा ३ महिना बढीसम्मकालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइनसकेकाले लागू भएको छैन । बोर्डमा आर्थिक सहायता लिन नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरेको कागजात पेस गर्नुपर्ने नियम करिब एक वर्षदेखि थपिएको छ । यसले कामदारलाई थप कठिनाइ भएको छ । ‘चिनेको वकिल खोज्दै कहाँ जाने हामी ?’ बुङ्ताङ ३, नुवाकोटका छेपोन तामाङले भने, ‘यो पीडित मान्छेलाई दु:ख दिने काम हो ।’ बोर्डले कुनै कुनै नक्कली डकुमेन्ट आएकाले नोटरीको प्रमाणित खोजेको भन्दै कामदारलाई समस्या परे विकल्प खोज्ने बताएको छ ।

विदेशमा मेडिकल फेल भएर फर्केका कामदारलाई क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता पाउन निवेदन दिने सरकारी निकाय फेला पार्नै समस्या छ । ६ सदस्यीय समितिको सचिवालय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत सिंहदरबारमा छ, जहाँ पास नलिई कामदार भित्र पस्न सक्दैनन् । ‘महिनामा २/३ वटा मात्र निवेदन पर्छन्,’ समितिका सदस्य तथा श्रमका कानुन उपसचिव अर्जुनप्रसाद खनालले भने, ‘कतिपय म्याद गुज्रेर आउँछन्, तिनको त दर्ता पनि हुँदैन, हदम्यादमै आएकोलाई कारबाहीमा लैजान्छौं ।’ समितिले स्वदेशमा मेडिकल गराएको ६० दिनभित्र विदेशमा मेडिकल गर्नुपर्ने भनी मेडिकल व्यवसायीले बनाएको प्रावधान कानुनी रूपमा लागू नहुने बताएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले २ महिने अवधि आवश्यक छ भन्दै फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय भएपछि क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । वैदेशिक रोजगार नियमावलीले कामदार विदेश जाँदा(आउँदा लागेको खर्च दिनुपर्ने भनेको छ ।

‘मलेसियामा मेडिकल फेल भएर फर्किंदा मलाई के गर्ने थाहै थिएन, गाउँकै मामा पर्नेले भनेपछि काठमाडौं गएर मुद्दा हालें,’ सुनसरी, नर्सिङका चन्दन साहुले सुनाए, ‘मुद्दा लड्न काठमाडौंमा एउटा संस्थाले सहयोग गरेर मैले ४० हजार फिर्ता पाएँ तर ५० हजार रुपैयाँ म्यानपावरले खायो ।’ मेडिकल फेल भएकाले ३५ दिनभित्र उजुरी दिने मिति थाहा नपाउँदा मेडिकल सेन्टर र म्यानपावर कम्पनीले अनेक बहाना बनाई हदम्याद गुजारी दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण सुरु गर्ने भनिए पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नगरिदिँदा कामदारले थप कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । स्वयं श्रम स्वीकृति दिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले पनि त्यसले कामदारलाई समस्या परेको स्वीकारेको छ । ‘करार अवधिको म्याद सकिएर कामदारलाई राहत र क्षतिपूर्ति लिन समस्या परेको हामीकहाँ पनि आउँछ,’ विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले भनिन्, ‘मुद्दाको हदम्यादमा अरूको त खासै समस्या छैन, अलिअलि मेडिकलको छ ।’ उनले दुई साताभित्र अनलाइन श्रम स्वीकृति सुरु हुन सक्ने भन्दै खाडीका ६ देश र मलेसियामा कहिलेदेखि हुने भन्ने यकिन नभएको बताइन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले वैदेशिक रोजगार जानुपूर्व नै कामदारलाई दिइने कागजातमा यदि समस्या पर्‍यो भने के(के गर्ने (सम्पर्क, निवेदन/मुद्दा) बारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । ‘श्रम गर्नका लागि कल्याणकोष, मेडिकल, ओरिन्टेसनको पैसा कामदारले तिर्नुपर्ने तर उनीहरूलाई सूचना भने नदिने ?’ बाँस्कोटाले भने, ‘कामदारलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका नै बनाएर अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ, जसबाट उनीहरूले सजिलै सूचना लिन सकुन् ।’

(Originally published in the Kantipur daily, Nepal.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *