MOU on Employment Fund for Migrant Workers signed (Nepali)

वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध गर्न सञ्चय कोष र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच सझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको ‘कर्मचारी सञ्जय कोष ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएपछि वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदार कोषमा समेटिने छन् ।

सञ्चय कोषको मुख्यालय पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य र एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले ७ बुँदे एमओयूमा हस्ताक्षर गरे । एमओयूमा सञ्चय कोष ऐन संशोधन भएपछि प्रवासी नेपाली कामदारलाई कोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रक्रियाका लागि कोष र एनआरएनबाट संयुक्त अध्ययन गर्ने भनिएको छ । करिब डेढ वर्षअघि दर्ता भएको विधेयक संसद्को अर्थ समितिद्वारा गठित उपसमितिले पारित गरी अर्थ समितिमा छलफलका लागि पेस गरेको छ ।

एनआरएनले कामदारको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, छलफलमा कोषलाई सहभागी गराउने, कोषमार्फत बजारीकरण मिलाउने, सूचना र जानकारीहरू उपलब्ध गराउने एमओयूमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदारको कट्टी रकम कोषमा ल्याउने प्रक्रियाका लागि एनआरएनले सहयोग गर्ने, एमओयू कार्यान्वयनका लागि कोष र संघले आफ्ना निकायहरूलाई जानकारी गराई कार्यान्वय गर्ने र एमओयू कार्यान्वयमा द्विविधा भए आपसी छलफलबाट हल गर्ने भनेर एमओयूमा हस्तारक्षर भएको छ ।

हस्ताक्षरपछि एनआरएन अध्यक्ष घलेले एनआरएनको ‘हजारे अभियान (मासिक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने)’ र कोषको कार्यदलको लामो अध्ययन र छलफलपछि तयार भएको यो सम्झौता दीर्घकालीन हुने बताए । ‘कतिपय सम्झौता दराजमा थन्किन्छन् तर यो नेपाली कागजजस्तै दीर्घकालीन हुन्छ,’ उनले भने ।

कोषका प्रशासक आचार्यले दिगोपनका लागि कोषअन्तर्गत आप्रवासी कामदारको छुट्टै कोष बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्दै यसमा दुवैको सहकार्य जरुरी हुने बताए । ‘यो कोष राष्ट्र निर्माण र सञ्चयकर्ता कामदारका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

२०१९ सालमा स्थापित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष’ विशेषगरी सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा सहायता र सरल ऋण प्रवाहका लागि चिनिँदै आएको छ । हालसम्म सञ्चय कोषमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकहरूका अलवा १० जनाभन्दा बढी कार्यरत संगठित क्षेत्रका कर्मचारी/कामदार सहभागी हुन पाउने नियम छ । उनीहरूले आफ्नो तलब रकमको १० प्रतिशत रकम र त्यति नै रकम कार्यरत संस्थाले थपेर कोषमा जम्मा गर्छन् । अहिले कोषमा ५ लाख २५ हजार सञ्चयकर्ता छन् ।

संशोधित विधेयक पारित भएपछि हाल कोषमा आबद्ध कर्मचारी/कामदारका अलवा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति पनि आबद्ध हुन पाउँछन् । स्वरोजगार व्यक्तिमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्ति, अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, चिया बगानका कामदार पर्छन् ।

कोषमा आबद्ध भएपछि के हुन्छ ?

कोषमा आबद्ध भए लगत्तै कामदारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत अरू सञ्चयकर्ता सरह (दुर्घटना, काजकिरिया, सुत्केरी, औषधोपचार खर्च) सुविधा पाउने छन् । धितो राखेर लिने ऋण सुविधा (घर बनाउन, विशेष सापटी, शैक्षिक ऋण, सरल चक्र कर्जा) योगदानमा आधारित गर्न सकिने कोषका कार्यदलका संयोजक वीरेन्द्र मोहन भट्टराईले बताए ।

चालू नियमअनुसार कोषबाट ऋण सुविधा लिन कोषमा २ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ । ‘कोषमा प्रवासी कामदारलाई कसरी समेट्ने, कोष कट्टी कति गर्ने, नियमित बनाउन के गर्ने, सामाजिक तथा ऋण सुविधा कति र कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले नाफा दिने बाँड्ने हुँदा स्प्रेड रेट (लिने र दिने ब्याजअन्तर)’ डेढ प्रतिशत जति मात्र भएकाले सञ्चयकर्ताका लागि यो कोष उपयोगी छ ।’ कोषले कोषकट्टी रकममा ६.७५ प्रतिशत ब्याज दिने र ऋण प्रवाह गर्दा सामान्यत: ८.२५ प्रतिशत लिने गरेको छ । चालू ऐनअनुसार कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताले पाउने मुख्य सुविधा यस्ता छन् ।

(Originally published in the Kantipur daily, Nepal.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *